केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गयी है। एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा महंगाई भत्ता नहीं देने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के दिसंबर 2020 तक बढ़ा महंगाई भत्ता नहीं देने के फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। महंगाई भत्ता (DA) को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 17% से बढ़ाकर 21% किया गया था। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने रोक लगी है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा।
Also Read: कोरोनावायरस को लेकर WHO की भविष्यवाणी, कहा इससे भी ज़्यादा बुरा वक़्त आने वाला है!
क्या है केंद्र सरकार का आदेश-
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) रोकने का आदेश दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। जो महंगाई भत्ता रोका जा रहा है उसका आगे चलकर एरियर के तौर पर भुगतान भी नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला-
केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) रोकने का फैसला कोरोना वायरस के चलते लिया गया है। जिसकी वजह से केंद्रीय सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केंद्रीय सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों पर पड़ेगा।
केंद्रीय सरकार को होगी 14,595 करोड़ रुपये की बचत
केंद्र सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को रोके हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपये बचा सकती है। 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए निर्धारित की थी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी गहरा नुकसान पहुंचा है। –Source
